कोरोना महासाथीने गेल्या दोन वर्षांत देशाचे आणि महाराष्ट्राचे कंबरडे मोडले. आजही आपण या त्रासदीतून उभरलेलो नाही. लॉकडाऊनच्या काळात हजारो श्रमिकांनी स्थलांतर केले. पायी चालून चालून काहींचे पाय फुटले, तर काहींचा जीव गेला. शेकडो कंपन्यांनी आपल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक तंगीमुळे कामावरून काढले, आजही ही ‘कॉस्ट कटिंग’ कायम आहे. पण या साऱ्याकडे केंद्र सरकार काय किंवा महाराष्ट्र सरकार काय, दोघांचेही पाहिजे तसे लक्ष नाही. दोन्ही सरकार सध्या मस्त आहे आणि जनता त्रस्त आहे.
– प्रसन्न जकाते, नागपूर
बीडमध्ये हॉटेल मालक, उस्मानाबादमध्ये सलून चालक, नाशिकमध्ये एका जीवरक्षकाची आत्महत्या असा दुर्दैवी क्रम कोविडची महासाथ भारतात पसरल्यापासून सुरूच आहे. २०२०मध्ये एकूण १७ हजार ३३२ व्यापाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. लॉकडाऊनमुळे आलेली दिवाळखोरी, कर्जाचे ओझे, बँकांच्या सुरू असलेल्या ईएमआय असा ताण असह्य झाल्याने या सर्वांनी हे पाऊल उचलले आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या ताज्या अहवालानुसार देशातील एकूण आत्महत्यांचा आकडा १० टक्क्यांनी वाढला आहे. ही संख्या आता दीड लाखावर पोहोचलीय. देशातील हा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. यात व्यापाऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्र काय किंवा दिल्ली काय कोरोनाच्या काळात करण्यात आलेले लॉकडाऊन, घेण्यात आलेले निर्णय आणि त्यानंतर करण्यात आलेली आर्थिक मदत या सर्वांच्या बाबतीत दोन्हीही सरकारने गंभीरपणे चुका केल्या आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, लॉकडाऊन लागल्यानंतर आम्हाला दारू विकायची घाई होते, पण हातगाडीवर चहा विकणाऱ्या गरीबाच्या पाठीवर वळ उठेस्तोवर लाठ्या मारून त्याला घरात बसविण्याचा पुरूषार्थ सरकार दाखवते यापेक्षा पुरोगामी महाराष्ट्रात दुसरी कोणती शोकांतिका म्हणावी लागेल. आजही निर्बंध लावताना लोक उपाशी मरतील, त्यांच्यावर कर्ज आहे, त्यांना दुकानांचे भाडे द्यावे लागते, नोकरांचा पगार करावा लागतो याचा विचार कुठेच केला जात नाही.
सरकारमधील मंत्री, नेते, राजकीय मंडळी, विरोधी पक्ष आंदोलनांच्या नावाखाली, शाही विवाह सोहळ्यांच्या नावाखाली सर्रासपणे गर्दी जमवितात. शिवसेनेचे नेते त्यांच्याच मुख्यमंत्र्यांच्या जमावबंदी आदेशाला वाकुल्या दाखवित एका अभिनेत्रीचा रोड शो काय घेतात. काँग्रेसचे आमदार मोदींवर गरळ ओकायची म्हणून सायकल यात्रा काय काढतात. भाजपचे नेते हजारोंचा गोतावळा जमवून आंदोलने काय करतात, तेव्हा कोविड पूर्णपणे गेलेला असतो काय, असा सामान्यांचा संताप आता अनावर होत चालला आहे. पंचतारांकित हॉटेल्स जिथे शेकडोंची गर्दी जमते व कानठळ्या बसविणाऱ्या संगीताच्या तालावर बेभान होऊन तरुणाई नाचते अशांना महाराष्ट्र सरकार ख्रिसमस आणि न्यू इयरचा धंदा बुडू नये म्हणून रात्री बारापर्यंत हॉटेल्स, पब, बार सुरू ठेवण्याची परवानगी देते आणि त्याच हॉटेलसमोर भाजी विकून कसेबसे पोट भरणाऱ्या एखाद्या वृद्ध दाम्पत्याला हुसकवून लावते, हे चित्र बघीतल्यावर माझ्या सारख्या सामान्याचे डोळे नक्कीच पाणावतात. प्रकृती खराब असल्याने अख्खे राज्य राजा नसला तरी चालू शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्या महाराष्ट्र झालाय. राजाच नाही तर खालचे सगळे बेलगाम सुटलेय. इथे मरणाऱ्या गरीबासाठी आमच्याकडे ऑक्सिजन, औषधी आणि गोळ्या नाही. पण कोणकुठल्या पेग्विंनवर खर्च करण्यासाठी कोट्यवधी रूपये आहेत. जणू काही पेग्विंन पाहुन सामान्यांचे पोट भरणार आहे.
केवळ राज्य सरकारच कोविडबाबत चुकतेय असे नाही, तर केंद्र सरकारच्या चुकाही गंभीर अशाच आहेत. कोविडची साथ अद्याप पूर्णपणे गेलेली नाही. केव्हाही कोणत्याही राज्याला निर्बंध कडक करावे लागतात. देशाची आर्थिक घडी आजही जागेवर आलेली नाही. अशात निर्बंध असलेल्या राज्यांमधील व्यापाऱ्यांचे, सामान्यांचे काय होत असेल, हे चिंता करण्याचे काम केंद्र सरकारचे नाही? प्रधानसेवक, जनतेचा नेता अशी बिरूद मिरविताना आणि सातत्याने पाणावणाऱ्या ‘त्या’ डोळ्यांना ही काळजी नको का की, निर्बंध असताना व्यापारी, सामान्य नागरिक घरभाडे कसे देत असेल, बँकांची ईएमआय कशी भरत असेल, सततच्या लॉकडाऊनमुळे नोकऱ्यांवरून काढल्या जाणाऱ्यांचे जीवन कसे बिकट होत असेल. देशातील कार्पोरेट व्यापाऱ्यांना काय हवे, काय नको ते विचारण्यासाठी सरकारजवळ फुरसत आहे. पण सामान्यांना कोविड काळात आर्थिक मदत, सलवत देण्याची वेळ आली की सरकारचा खिसा रिकामा होतो का? गेल्या दोन वर्षांनंतर आजही अनेकांजवळ नोकऱ्या नाहीत, पण त्यांना बँकांच्या हप्ते मात्र नियमितपणे भरावे लागतात. अशात पुन्हा पुन्हा निर्बंध कडक होत गेले तर बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाल होणार कशी. व्यावसायिकांजवळ पैसे येणार कुठुन? पैसा खिशात आला तरच तर ते नियमित सर्व व्यवहार करू शकतील. बरं निवडणूक प्रचार सभा घेताना कोविड नसतो का? तेव्हा तो वुहानमध्ये परत गेलेला असतो का?
मुंबईतील आणि दिल्लीतीही मंडळी ही काय फक्ती सीबीआय-सीबीआय आणि ईडी-ईडी खेळण्यासाठीच आहे का? एका ड्रग्जच्या प्रकणावरून राज्य आणि केंद्र सरकारने नेते तासन‌्तास टीव्हीवर घसा कोरडा करू शकतात. पण लॉकडाऊनमुळे मरणारा सामान्य, नोकरदार, व्यापारी, शेतकरी, शेतमजूर, एसटी कर्मचारी, छोटे व्यापारी, जीमचालक, चहा टपरीवाले, हातगाडीवाले यांचे काय, याचा साधा विचारही या नेत्यांना पडत नसेल तर म्हणावेच लागेल की होय भारतीय राजकारण आणि राजनेते पूर्णपणे भरकटलेले आहेत. त्यांना सामान्यांचे काहीही देणेघेणे नाही. त्यांना फक्त स्वत:च्याच तुंबड्या भरायच्या आहेत.
आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात आहे. ही संख्या २० हजाराच्या आसपास आहे. त्यानंतरचा क्रमांक लागतो तो तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक यांचा. व्यापारी आत्महत्यांचा दर या पाच राज्यांमध्ये आता ५०.१ टक्के झाला आहे. त्यामुळे या आत्महत्या अचानक दोन वर्षात का वाढल्या यासंदर्भात विचारमंथन करण्याची वेळ आली आहे. नेमके काय निर्बंध असावे, कुणासाठी असावे, कुठे गर्दी झाल्याने खरच प्रादुर्भाव पसरू शकतो, निर्बंध लावलेच तर ज्यांचे ज्यांचे नुकसान होणार आहे त्यांना आर्थिक फटका बसेल त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही मिळुन काय करू शकतात याचा विचारच कुणी करत नाही. धरली जीभ की लावली टाळूला आणि आले मनात की आणले निर्बंधांना असा प्रकार सुरू असल्याचे दिसत आहे. कोविडचा धोका आहेच, यात दुमत नाहीच. पण कोविड काळात नेत्यांचे, मंत्र्यांचे वर्तन कसे आदर्श असायला हवे. सत्तापक्ष आणि विरोधकांनीच गर्दीवर नियंत्रण घालायला हवे. ही काही शक्ती प्रदर्शनाची वेळ नाही. आपल्या एका चुकीमुळे हजारोंना संसर्ग होऊ शकतो. शेकडोंचे प्राण जाऊ शकतात याचे भान नेत्यांनी ठेवले पाहिजे. पण असे न करता कोविडच्या नावाखाली जर घाणेरडे राजकारण आपण करणार असू आणि सामान्यांचे बळी जाऊ देणार असू तर एक दिवस सामान्यांच्या संताप ज्वालामुखी उद्रेक घेतल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित.
—
आत्महत्यांचे प्रमाण
(टक्केवारी)
– रोजंदारी कामगार : २४.६
– गृहिणी : १४.६
– स्वयंरोजगार करणारे : १०.२
– नोकरदार : ९.७
– विद्यार्थी : ८.२ (स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसह)
– शेतकरी, शेतमजूर : ७
– सेवानिवृत्त व्यक्ती : 0१
—
असे गेले जीव
– विक्रेते : ४,२२६
– व्यापारी : ४,३५६
– व्यावसायिक : ३,१३४
– स्वयंरोजगार करणारे : ५,६१६
– रोजंदारी कामगार : ३७,६६६
– शेतकरी, शेतमजूर : १०,६७७